मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल द्वारा प्रशासनिक ढांचे के उन्नयन, भूमि सुधारों तथा विशेष शिक्षक शिक्षकों को राहत देने को मंजूरी
कैबिनेट ने भूमि राजस्व कानून में संशोधनों को दी मंजूरी, डिजिटल भूमि रिकॉर्ड को किया सुदृढ़
मंत्रिमंडल द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष शिक्षक शिक्षकों को आयु में एकमुश्त राहत को मंजूरी
चंडीगढ़, 29 दिसंबर : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने आज नागरिकों की सरकार तक सीधी और सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रशासनिक एवं शासकीय सुधारों की श्रृंखला को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने आज साहिबज़ादा अजीत सिंह (एस.ए.एस.) नगर जिले में उप-तहसील बनूड़ को तहसील के रूप में उन्नत करने, होशियारपुर में हरियाणा को नई उप-तहसील बनाने, डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से भूमि राजस्व कानूनों के आधुनिकीकरण हेतु संशोधन करने तथा समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशेष शिक्षक शिक्षकों को दीर्घकालिक राहत प्रदान करने को स्वीकृति दी है। यह निर्णय नागरिक-प्रथम और सेवा-उन्मुख प्रशासन की दिशा में स्पष्ट परिवर्तन को दर्शाता है। 
मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि इन कदमों से निवासियों के लिए प्रशासनिक सेवाओं तक और अधिक आसान पहुंच सुनिश्चित होगी तथा उन्हें रोज़मर्रा के सरकारी कार्यों के लिए दूर-दराज़ के कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह निर्णय व्यापक जनहित में त्वरित एवं सुविधाजनक सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।
पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 में संशोधन
नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए मंत्रिमंडल ने पंजाब भूमि राजस्व अधिनियम, 1887 में अपील प्रक्रिया से संबंधित संशोधनों को भी मंजूरी दे दी है। इन संशोधनों का उद्देश्य अनावश्यक मुकदमेबाजी को कम करना, वादकारियों के समय की बचत करना तथा गैर-वादकारियों को बेवजह की परेशानियों से बचाना है।
ये संशोधन डिजिटल रिकॉर्ड और डिजिटल हस्ताक्षरों को कानूनी मान्यता प्रदान करेंगे तथा नागरिक-हितैषी, काग़ज़-रहित रिकॉर्ड प्रबंधन को सुदृढ़ करेंगे, जिससे भूमि प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी।
मंत्रिमंडल ने बताया कि पंजाब सरकार ने भूमि से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए पहले ही ई-सेवा पोर्टल https://eservices.punjab.gov.
विशेष शिक्षक शिक्षकों के लिए एकमुश्त राहत
मंत्रिमंडल ने समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कार्यरत अनुबंध पर रखे गए विशेष शिक्षक शिक्षकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में एकमुश्त राहत देने को भी मंजूरी दी है, ताकि उनकी सेवाओं को स्कूल शिक्षा विभाग, पंजाब में नियमित किया जा सके।
यह निर्णय प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षकों की सेवाओं को बनाए रखते हुए विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करेगा। मंत्रिमंडल ने स्पष्ट किया कि इस कदम से सरकारी खजाने पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।
पढ़ने के लिए धन्यवाद
आपका समय और भरोसा हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर यह खबर आपके लिए उपयोगी रही, तो हमसे जुड़े रहें — हर ज़रूरी खबर के लिए Newsam को फ़ॉलो करें।
